Sat. Mar 7th, 2026

जन-समस्याओं के निराकरण हेतु प्रशासन और जनता के बीच हुआ सीधा संवाद

सांसद समाधान शिविर में राजस्व और तहसील से जुड़े मामलों का हुआ समाधान
जन-समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद

बड़वानी,( नरेन्द्र गुप्ता):

अंजड़ तहसील प्रांगण में खरगोन-बड़वानी लोकसभा सांसद श्री गजेंद्रसिंह पटेल की उपस्थिति में राजस्व और तहसील से जुड़े मामलों के निराकरण हेतु एक दिवसीय विशेष सांसद समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी पहुंचे और अपनी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया।

सांसद श्री गजेंद्रसिंह पटेल ने जनसंवाद के दौरान लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक समस्या का त्वरित, निष्पक्ष और स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत के तहत भाजपा सरकार हर नागरिक तक न्याय और सुविधाएं पहुंचाने के लिए संकल्पित है।

जनता को मिला त्वरित न्याय:
शिविर में भूमि सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, और अन्य राजस्व संबंधित मामलों का निराकरण किया गया। कई मामलों में अधिकारियों ने मौके पर ही समाधान देते हुए जनता को राहत प्रदान की।

इस अवसर पर जनपद पंचायत अध्यक्ष मनोहर आवाश्या, तलवाड़ा डेब मंडल अध्यक्ष अशोक राठौर, नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती, भगतसिंह सोलंकी, सुनील पाटीदार, सुरेश जैन, शेखर जैन, श्री भारत यादव, श्री ऋतुराज सहित अनेक जनप्रतिनिधि, भाजपा कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रशासन की ओर से राजपुर एसडीएम जितेंद्र पटेल, सुनील भावसार,अंजड़ तहसीलदार बबली बर्डे, और संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी पूरी तत्परता से सेवा में जुटे रहे।

सांसद श्री गजेंद्रसिंह पटेल ने कहा कि सांसद समाधान शिविर का उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच एक सीधा संवाद मंच तैयार करना है, ताकि आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से हल किया जा सके। उन्होंने जनता से अपील की कि वे किसी भी समस्या के समाधान के लिए निःसंकोच संपर्क करें — भाजपा सरकार हर नागरिक के अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

इस सफल आयोजन के बाद क्षेत्रवासियों ने सांसद श्री गजेंद्रसिंह पटेल का आभार व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार के शिविर समय समय से आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि प्रशासनिक सेवाएं और भी अधिक सुलभ, पारदर्शी और जनहितकारी बन सकें।

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